What is Cryptocurrency

Cryptocurrency वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रही  Digital Currency का एक क्रांतिकारी रूप है जो लेनदेन को सुरक्षित करने और नई  Units के निर्माण का प्रबंधन करने के लिए Cryptography का उपयोग करती है। Traditional Currencies  के विपरीत, Cyptocurrency Blockchain Technology पर आधारित Decentralized Network पर काम करती हैं, जिससे बैंकों जैसे केंद्रीय अधिकारियों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। Cryptocurrency की शुरुआत 2009 में Bitcoin के साथ हुई, जो सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से कारोबार की जाने वाली Digital Currency बनी हुई है। तब से, हज़ारों Alternate Cryptocurrencies या “Alt Coin” उभरे हैं, जिनमें से प्रत्येक में Unique Features and Applications हैं।

Main Features

1. Decentralized: Cryptocurrencies की main feature में से एक उनकी Decentralized Nature है। इसका मतलब है कि कोई भी Single Entity या Government इस Currency को नियंत्रित नहीं करती है, जिससे Manipulation Risk कम होता है और Democratic Financial System को बढ़ावा मिलता है।

2. Blockchain Technology: Cryptocurrency के केंद्र में Blockchain है, यह एक Public Ledger जो सभी लेनदेन को Secure and Transparent Manner से रिकॉर्ड करता है। प्रत्येक लेनदेन की Block में Grouping होती है, जिन्हें फिर एक साथ जोड़ा जाता है, जिससे Data की एक Unbrekable Chain बनती है जो Network में सभी Participants को दिखाई देती है।

3. Security Feature: Cryptocurrency लेनदेन को सुरक्षित करने और New Units के निर्माण को नियंत्रित करने के लिए Advanced Cryptographic Technique का उपयोग करती हैं। यह Security Feature Fraud और Unauthorized Users के Access को रोकने में मदद करती है।

4. Limited Supply: कई Cyrptocurrencies Inflation से निपटने के लिए उनकी Total Supply पर एक Capping Limit के साथ डिज़ाइन की गई हैं। उदाहरण के लिए, Bitcoin की Maximum Supply 21 Million Coins है, जो इसे एक Deflationary Asset बनाती है।

5. Confidentiality: Cryptocurrency लेनदेन इसमें शामिल Persons की Identity बताए बिना किए जा सकते हैं। इसके बजाय, Users की पहचान उनके Cryprographic Address से की जाती है, जो Confidentiality and Secrecy का एक स्तर प्रदान करता है।

Uses of Cryptocurrency

Cryptocurrency विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं, जिनमें शामिल हैं:

• Medium of Exchange: शुरुआत में, Bitcoin जैसी Cryptocurrency का उद्देश्य Daily Transactions को सुविधाजनक बनाना था, जिससे उपयोगकर्ता सीधे Goods & Services खरीद सकें।

• Investment Assets: कई व्यक्ति Cryptocurrency को Investment के रूप में खरीदते हैं, समय के साथ उनके Increased Value से Profit उठाने की उम्मीद करते हैं।

• Remittances: Cryptocurrency Traditional Banking Fees को दरकिनार करते हुए Across the Border Money Transfer के लिए Low Cost Alternate प्रदान करती है।

• Smart Contracts and Decentralized Finance (DeFi): Ethereum (Form of Cyptocurrency) जैसे प्लेटफ़ॉर्म Smart Contracts बनाने में सक्षम बनाते हैं – Self Executing Cintracts जिसमें सीधे Code में लिखी गई Terms होती हैं – Intermediates के बिना Various Financial Services की Facility देते हैं।

Challenges Facing

अपनी Potentiality के बावजूद, Cryptocurrency को Significant Challenges का सामना करना पड़ता है:

• Regularity Scrutiny: दुनिया भर की सरकारें Cryptocurrency को Regulate करने के तरीके से जूझ रही हैं, जिससे Users and Investors के लिए Uncertainty हो सकती है।

• Price Volatility: Cryptocurrency का Price नाटकीय रूप से Fluctuate कर सकता है, जिससे Investors को काफी Risk हो सकता है।

• Security Risks: Hacking और Breaches ने Cryptocurrency Exchanges और Users दोनों को ही काफी Loss पहुँचाया है।

• Environmental Concerns: Cryptocurrency का Energy- Intensive Manning Nature है, जो विशेष रूप से Bitcoin जैसे Proof-of-Work Model के साथ, Environmental Sustainability के बारे में चिंताएँ बढ़ाती है।

How Does this Currency Work

Blockchain System:

Cryptocurrency, Blockchain नामक एक Decentralized Public Ledger पर काम करती है, जो Computer (Nodes) एक Network पर सभी Transactions रिकॉर्ड करती है। यह Structure ensure करता है कि Transactions Transparent, Verifiable और Secure हैं।

Creation

Cryptocurrency की New Units, Mining के माध्यम से बनाई जा सकती हैं, जिसमें Computational Power का उपयोग करके Complex Mathematical Problems को Solve करना शामिल है। यह Process न केवल New Coins Create करती है बल्कि Blockchain में Transactions को Validate  और Add भी करती है।

Purchasing

Cryptocurrency Acquire करने के लिए, Users आमतौर पर इन Steps को Follow करते हैं:

1.Choosing a Platform: UsersTraditional Brokersऔर Dedicated Cryptocurrency Exchange के बीच Opt कर सकते हैं। प्रत्येक विकल्प Different Facilities, Fees और Available Cryptocurrencies Provide करवाता है।

2. Funding An Account: Users Debit/Credit कार्ड, ACH Transfer या Wire Transfer सहित विभिन्न तरीकों से Fiat Currency (Government issued money) Deposit कर सकते हैं।

3. Placing an Order: Users अपने Selected Platform से, अक्सर Web या Mobile Interface के माध्यम से Buy or Sell के Order दे सकते हैं।

Storing

एक बार खरीदने के बाद, Hacking और Theft को रोकने के लिए Cryptocurrency को Secure करना  बहुत ज़रूरी है। Users आमतौर पर अपनी Digital Assets को Virtual Wallets में Store करते हैं:

• Hot Wallets:  ये Internet से जुड़े होते हैं और Quick Access और Transactions Allow करते हैं। हालाँकि, वे Cyber Attacks के लिए High Vulnerable हैं।

• Cold Wallets: ये Offline Storage Methods (Like Hardware Wallet) हैं। ये Enhanced Security Provide करते हैं, जिससे Hackers के लिए Funds का Access ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।

Increasing Cryptocrurrency In Transactions also Provide Space to Frauds & Scams  

हालाँकि शुरू में इसे Medium of Exchange के रूप में डिज़ाइन किया गया था, लेकिन Large Transactions  के लिए Cryptocurrency का Actual Use अभी भी कम है। फिर भी हाल के दिनों में इसकी की Acceptance बढ़ी है।

प्रमुख Tech Companies जैसे Newegg, AT&T, और Microsoft अब Cryptocurrency  द्वारा भुगतान स्वीकार कर रही हैं, जबकि Luxury Goods के Retailers जैसे Bitdials भी Bitcoin के माध्यम से Sales कर रहे हैं। Automobile Sector में कई Dealerships, Cryptocurrency को तेजी से अपना रहे हैं। Cryptocurrency Debit Card, जैसे BitPay, उन व्यापारियों के लिए सहायक हैं जो सीधे Cryptocurrency  स्वीकार नहीं करते। हालांकि, Cryptocurrency  की बढ़ती लोकप्रियता ने Fraud & सकंस के मामलों में भी इजाफा किया है, जिसमें Fake Investment Websites , पोंजी स्कीम्स, Celebrity Endorsement Scams, रोमांस स्कैम (Through Dating Websites ), और Hacking शामिल हैं। जिसके परिणामस्वरूप Users को Major Financial Loss होता है।

Indian Statute on Cryptocurrency

Income Tax Act 1961

Classification as Capital Assets

Income Tax Act, 1961 के तहत, Cryptocurrency को Capital Asset के रूप में रखा गया है। यह Classification महत्वपूर्ण है क्योंकि यह Trading & Investment में शामिल Individuals & Organizations के लिए Tax Liability को Assess करता है।

Capital Gain Tax

Cryptocurrency में Trading & Investment से होने वाले Gain (Profit) पर Capital Gain Tax  लगता है, अभी तक Income Tax Act में Holding Period के आधार पर Capital Gain Tax का कोई Provision नहीं है।

Tax Compliance

Cryptocurrency Investors को अपने Transactions का सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड रखना चाहिए। इसमें शामिल हैं:

• Date of Acquisition (Purchase): जब Asset खरीदी गई थी।

• Cost of Acquisition: Asset प्राप्त करने के लिए Pay की गई Price

• Value of Sales: Asset की Sale Price

Capital Gain की Calculation और Tax Liability को पूरा करने के लिए Accurate Documentation   आवश्यक है। Cryptocurrency से होने वाली Income की रिपोर्ट न करने पर Penalty, Tax Assessment और other Legal Prosecutions का सामना करना पड़ सकता है।

India में, Cryptocurrency Gain 2022 के बजट में Defined Taxation के अधीन हैं, जहाँ Digital Assets को “Virtual Digital Assets” (VDA) के रूप में Classify किया गया था। Croptocurrency और NFT सहित VDA के Transfer से होने वाले Gain पर 30% की Flat Rate से Tax लगाया जाता है, जिसमें Acquisition Cost को छोड़कर कोई Deduction Allowed नहीं है। एक Cryptocurrency से होने वाले Loss की दूसरे से होने वाले Gain से भरपाई नहीं कर सकते हैं, और Digital Asset Gift  में देने पर Recipient  पर Tax Liabilities भी आती हैं। इसके अतिरिक्त, 1 जुलाई, 2022 से ₹50,000 (या कुछ मामलों में ₹10,000) से अधिक के लेनदेन पर 1% TDS लागू होती है।

Finally Non Relatives ₹50,000 से अधिक की Cryptocurrency के Gifts “Income from Other Sources ” के रूप में Taxable हैं, जबकि Relatives और कुछ अवसरों से मिले Crypto Gifts, Tax Free हैं। India में Compliance और Effective Crypto Management के लिए इन Regulations को समझना आवश्यक है।

Implications for Investors

इसे Capital Asset संपत्ति के रूप में माना जाना Investors के लिए अपने Tax Obligations के बारे में Aware होने की आवश्यकता पर जोर देता है। Potential Legal Issues से बचने के लिए Proper Tax Planning & Compliance महत्वपूर्ण हैं। कई Investors Cryptocurrency Transactions की Accurate Reporting की Complexities को Navigate करने के लिए Tax Professionals से Guidance लेते हैं।

Goods & Services Tax

Debates on GST Applications

Crypto Transactions पर GST Implementation एक Contentious Issue है, मुख्य रूप से Clear Regulations की कमी के कारण। जैसा कि यह है, Cryptocurrency पर GST के बारे में कोई Clear Guideline नहीं है, जिससे Stakeholders की अलग-अलग Interpretations आ रही हैं।

Treatment as Goods or Services

Experts’ इस बात पर Divided हैं कि Cryptocurrency को Goods या Services के रूप में माना जाना चाहिए या नहीं:

• Commodity Interpretation: कुछ Stakeholders का तर्क है कि Cryptocurrency Commodity या Currency के समान हैं और उन्हें GST Attract नहीं करना चाहिए। यह Prospective इस view से मेल खाता है कि Cryptocurrency मुख्य रूप से Goods के बजाय Medium of Exchange के रूप में काम करती हैं।

• Service Interpretation: कुछ Stakeholders तर्क देते है कि Cryptocurrency Transactions Services के समान हैं, इस प्रकार उन्हें GST के Under किया जाता है। यदि Service के रूप में माना जाता है, तो Cryptocurrency का Transfer GST के तहत कर Tax Incidence को Trigger कर सकता है, जिसके लिए Buyer and Seller दोनों से Compliance की आवश्यकता होती है।

Potential Issues and Uncertainties

Clear Legal Framework की Absence, Cryptocurrency स्वीकार करने वाले Traders & Businesses को Uncertainty की ओर ले जाती है। कुछ Main Issues में शामिल हैं:

• Taxable Events: Clarity के बिना, Stakeholders अनजाने में अपने Tax Obligations की Wrong Interpretation कर सकते हैं, जिससे Compliance Challenges पैदा हो सकते हैं।

• Legitimacy & Adoption: GST को लेकर Uncertainty, Businessmen और Consumers द्वारा Cryptocurrency को Valid Form में अपनाने में Barrier उत्पन्न कर सकती है, जिससे इस Sector में Potential Growth affect हो सकती है।

Conclusion on GST

India में Legitimate Cryptocurrency Ecosystem को बढ़ावा देने के लिए GST और Cryptocurrency  पर सरकार का एक Definite stance लेना आवश्यक है। Traders, Businesses  और Tax Authorities  सहित Stakeholders को इस Complex Landscape को Effectively Navigate करने के लिए Clarity की आवश्यकता है।

Reserve Bank of India (RBI) Guidelines  

Historical Context

2018 में, Reserve Bank of India (RBI) ने बैंकों को Cryptocurrency Transactions की Facility देने से Ban करते हुए एक Notification issue किया। इस Step ने Cryptocurrency Exchanges और Users  को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, जिससे Banking Services तक उनका Access Effective रूप से Ban हो गई। हालाँकि, मार्च 2020 में, Supreme Court of India ने RBI के Notification को पलट दिया, जिससे बैंकों को Cryptocurrency Related Services फिर से शुरू करने की Permission  मिल गई। वर्तमान स्थिति Supreme Court के फैसले के बाद, बैंकों ने धीरे-धीरे Crypto के लिए Services बहाल कर दी हैं

RBI’s Concerns

Supreme Court के फ़ैसले के बावजूद, RBI Cryptocurrency को लेकर Cautious है, और कई Key Issues पर चिंता व्यक्त करता है:

1. Financial Stability: RBI को चिंता है कि Cryptocurrency की Volatility और Speculative Nature Financial Stability के लिए Risks पैदा कर सकती है।

2. Consumer Protection: बाज़ार में Consumer Protection System की कमी Frauds & Scams के बारे में चिंताएँ बढ़ाती है।

3. Unlawful Activities: Money Laundering, Terrorist Financing और other Unlawful Activities के लिए Cryptocurrency का Potential Use Central Bank के लिए एक Significant Concern है।

Exploration of CBDC

इन चिंताओं के मद्देनज़र, RBI, Central Bank Digital Currency (CBDC) की Concept की खोज कर रहा है। CBDC एक State Sponsored Digital Currency होगी, जो Private Cryptocurrencies के लिए एक Secure & Regulated Alternative provide करेगी। CBDC के Benefits में शामिल हो सकते हैं:

• Enhanced Financial Inclusion: CBDC Undeserved People के लिए Digital Financial Services तक पहुँच को आसान बना सकता है।

• Stability & Trust: State Sponsored होने के कारण, CBDC Private Cryptocurrency तुलना में अधिक Stability & Trust प्रदान कर सकता है।

• Efficient Payments: CBDC Payment Processes को streamline कर सकता है और Transaction Cost को कम कर सकता है, जिससे Users और Businesses दोनों को लाभ होगा।

Proposed Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill

Legislative Development

Indian Governmen, Cryptocurrency को Regulate करने के उद्देश्य से Legislation Draft कर रही है, जिसे Cryptocurrency and Regulation of Official Cryptocurrency Bill के रूप में जाना जाता है। इस Bill का उद्देश्य Cryptocurrency के लिए एक Regulatory Framework Establish करना है, और यह Ensure करना कि उनका Use Safely and Responsibility से किया जाए।

Key Objectives of the Bill

Proposed Bill में कई key objectivesशामिल हैं:

1. Consumer Protection: Cryptocurrency से जुड़ी Fraudulent Activities और Scams से Consumers के लिए Security Measures Establish करना।

2. Prevention of Money Laundering: Money Laundering एण्ड Other Illegal Activities के लिए Cryptocurrency के misuse को रोकने के लिए एक Regulatory Framework तैयार करना।

3. Taxation Clarity: Cryptoccurrency Taxation पर Clarity प्रदान करना, यह Ensure करना कि Individuals and  Businesses अपने Tax Obligations को पूरा करें।

Legislative Progress

अभी तक, Bill Pass नहीं हुआ है, और Parliament में Discussion चल रही है। Industory Experts, Traders and Investors सहित Stakeholders एक Balanced Approach की वकालत कर रहे हैं जो Consumer Protection and Regulation Compliance को Ensure  करते हुए Innovation को Support करता हो।

Industry Reactions  

Cryptocurrency Industry इस Bill की Progress की Close Monitoring कर रही है। कई Stakeholders एक Regulatory Framework के बारे में Optimistic हैं जो बाजार में Legitimacy and Clarity ला सकता है। हालाँकि, ऐसी Concerns भी हैं कि More Enhanced Restrictive Regulations, Innovation को रोक सकते हैं और India में Cryptocurency Sector की Development में Obstacles डाल सकते हैं।

Anti Money Laundering (AML) Regulations

Applicability of Prohibition of Money Laundering Act (PMLA)

India में Cryptocurrency Anti Money Laundering (AML) Regulations से मुक्त नहीं हैं। Prohibition of Money Laundering Act (PMLA) Crypto Exchanges पर लागू होता है, जिसके लिए उन्हें Stringent KYC (Know Your Customers) Norms का पालन करने और Officers को Suspicious Transactions Report करने की आवश्यकता होती है।

KYC Compliance

Cryptocurrency Exchanges को अपने Users की Identify Verify करने के लिए Sound KYC Procedures को लागू करना चाहिए। इसमें शामिल हैं:

• Collecting Personal Information: Exchanges को Users के Personal Details जैसे नाम, पता और Identity Documents Collect करने चाहिए।

• Verification Process: Provided Information की Authenticity को Verify करने के लिए Standard of Procedures को लागू करना।

KYC Norms का पालन न करने पर Penalties या Operating License Cancel किया जा सकता है। Financial System की Integrity बनाए रखने और Unlawful Activities को रोकने के लिए यह Compliance महत्वपूर्ण है।

Reporting Obligations

Exchanges को किसी भी Suspicious Transaction की रिपोर्ट करने के लिए bound किया जाता है जो Money Laundering या Terrorist Financing Activities का संकेत दे सकता है। यह Compliance Global AML Standards के अनुरूप है और इसका उद्देश्य Integrity of Financial System को बढ़ावा देना है।

Implications for Users and Exchanges  

Stringent AML Regulations Cryptocurrency Exchanges और Users दोनों पर Obligations  डालते हैं। जबकि ये Regulations Illegal Activities को रोकने के लिए आवश्यक हैं, वे Privacy Concerns के कारण कुछ Users को रोक भी सकते हैं। Compliance और User Privacy के बीच Balance बनाना Regulations and Exchanges के लिए एक Critical Challenge होगा।

Securities Exchange Board of India (SEBI)

Monitoring of ICOs

जबकि Securities Exchange Board of India (SEBI) ने Cryptocurrency को स्पष्ट रूप से Regulate  नहीं किया है, इसने Crypto Exchanges और Initial Coin ऑफ्रिंग (ICO) की निगरानी में एक Proactive Approach को अपनाया है। SEBI की Involvement मुख्य रूप से यह Ensure सुनिश्चित करने पर Centralized है कि ICOs  Existing Securities Laws का Compliance कर रहे हैं।

Guidelines of ICOs

SEBI ने यह Ensure करने के लिए Guidelines जारी किए हैं कि ICOs Securities Laws का Compliance कर रहे हैं।

ICOs Securities Laws का Compliance कर रहे हैं इसमें Key Aspects में शामिल हैं:

• Scrutiny of Token Structure: Token Structure की Assessing यह determine करने के लिए कि क्या वे Qualified Securities हैं।

• Nature of Offering: Offerings Nature और Investors के Rights को Evaluate करना।

Potential Regulation of Cryptocurrencies

जैसे-जैसे Cryptocurrency Market Grow करता है, इस बात Expectations बढ़ रही है कि SEBI Cryptocurrency के लिए एक Comprehensive Regulatory Framework Establish करेगा। इसमें शामिल हो सकते हैं:

• Measures to Protect Investors: यह Ensure करना कि Investors को Crypto Investment से जुड़े Risks के बारे में sufficient Knowledge हो।

• Enhancing Market Transparency: ऐसे Regulations apply करना जो Trade Practice में Transparency को बढ़ावा देते हैं और Market Manipulation से बचाते हैं।

• Regulating Trading Platforms: Regulated Environment में Crypto Exchanges के Operations के लिए Guidelines Establish करना।

Conclusion on SEBI’s Role

Cryptocurrency Regulation में SEBI की Expected Involvement Investors की Security और Market Integrity Ensure करने के लिए एक Structured Approach की आवश्यकता को दर्शाती है। Crypto Market में Trust को बढ़ावा देने के लिए Clear Guidelines and Regulations Establish करने की आवश्यकता होगी।

Future Legislation

Dynamic Legal Landscape

India में Cryptocurrency के लिए Legal Landscape Dynamic है, Parliament House में चल रही Discussions से पता चलता है कि एक Comprehensive Legal Framework आने वाला है। इस Potential Law में Cryptocurrency Regulation के Different Aspects को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिसमें शामिल हैं:

Regulation and Oversight

Future Law Cryptocurrency Activities की निगरानी, Financial Regulations के Compliance को Ensure करने और Consumers की Safety के लिए एक Regulatory Body की स्थापना कर सकते हैं।

Taxation Framework

Cryptocurrency के लिए एक Well Defined Taxation Framework, Investors और Businesses के लिए Clarity Provide करेगा, एक Legitimate Ecosystem को Promote करेगा और Compliance को Encourage करेगा।

Central Bank Digital Currency (CBDC)

CBDC की शुरूआत की जा रही है, जो Private Cryptocurrency के लिए State-backed Alternative  के रूप में काम कर सकती है। यह Initiative  Financial Inclusion को बढ़ा सकता है और एक More Stable Digital Currency Alternate प्रदान कर सकती है।

Conclusion

India में Cryptocurrency के आसपास का Legal Landscape तेजी से Develop हो रहा है, जो इस Innovative Technology से जुड़ी Complexities and Challenges को दर्शाता है। जबकि Current Framework में Different Law Elements शामिल हैं, Fostering Growth को बढ़ावा देने, Users Protection और Compliance Ensure करने के लिए एक Systematic और Comprehensive Regularity Environment आवश्यक है।

Parliament और Regulatory Bodies के बीच Discussion जारी रहने के कारण, Stakeholders को Cruyptocurrency Regulations में Developments के बारे में Information रखनी चाहिए। Financial Sector पर Significant Impact की संभावना के साथ, एक Well Regulated Cryptocurrency Environment India में Digital Currencies में Innovations, Investments and Consumer Trust को बढ़ा सकता है। एक Definite Legal Framework की ओर Journey जारी है, लेकिन इसका Result No Doubt देश में Cryptocurrency के Future को Shape देगा।